बाराबंकी–
दिनांक: 07.12.2022कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीए गांधी सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में मा0मुख्यमंत्री के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रम 37 बिन्दु की समीक्षा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, जिला पोषण, जिला निगरानी समिति, जिला स्तरीय माॅनीटरिंग समिति, जनपद स्तरीय परियोजना इकाई, पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, आधार अनुश्रवण समिति, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष, जिला स्वच्छता समिति बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान विद्युत कनेक्शन, विद्युत भुगतान, स्वानिधि योजना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पशुधन विभाग, टीकाकरण, आपरेशन कायाकल्प, प्रधानमंत्री आवास शहरी, एनआरएलएम, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास, जिओ टैगिंग, कौशल विकास समिति, वृक्षारोपण समिति, अंत्येष्टि स्थल, सामूहिक विवाह, शादी अनुदान, आंगनबाड़ी पोषण अभियान, कौशल विकास मिशन, परिवार नियोजन, लघु सिंचाई, जमीन पट्टा, नलकूप, गन्ना, भूमि संरक्षण, कृषि रक्षा, खादी ग्रामोद्योग, नगर विकास, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, खनन, युवा कल्याण, विकलांग, सहकारिता, किसान सम्मान निधि, सेवायोजन, वन विभाग, उद्योग विभाग, कन्या सुमंगला योजना, मत्स्य संपदा योजना, दीन दयाल अन्त्योदय, पाक्सो एक्ट, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, दुग्ध समिति, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने बकाया विद्युत भुगतान शत प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि अब तक छात्रवृत्ति हेतु 9473 डाटा प्राप्त हो चुका है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। आधार फीडिंग का कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत तालाबों की साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है, प्लास्टिक बेस्ट यूनिट, प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु स्थल का चयन किया जाना है। सामूहिक विवाह हेतु ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी तक समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण हेतु पात्र लाभार्थियों का चयन कर वितरित कराया जाये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि पशुओं का टीकाकरण का कार्य पूरा कर लिया जाये। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाये। उन्होंने कहा कि सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार दिया जाये। वन विभाग सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए जियो टैगिंग करना सुनिश्चित करें।बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस, सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।